Papers by Gerhard Lehmbruch
Von der Bonner zur Berliner Republik, 2000
Die Diskussion uber eine Reform des deutschen Wohlfahrtsstaates hat in den 90er Jahren eine neue ... more Die Diskussion uber eine Reform des deutschen Wohlfahrtsstaates hat in den 90er Jahren eine neue Richtung eingeschlagen. Als die von Helmut Kohl gefuhrte konservativ-liberale Koalition 1982 ins Amt kam, orientierten sich ihre programmatischen Aussagen weitgehend an der neokonservativen Rhetorik des britischen „Thatcherismus“ und der amerikanischen „Reaganomics“. Die damals von der neuen Mehrheit proklamierte politische „Wende“ lies indessen auf sich warten. Die Veranderungsbilanz der 80er Jahre umfasste in erster Linie eine vergleichsweise geringfugige Deregulierung des Arbeitsmarktes, die Abschaffung des offentlichrechtlichen Rundfunkmonopols und einige Schritte zur Privatisierung und Deregulierung des Fernmeldemonopols. Dies war nicht zuletzt auf institutionelle Reformhindernisse im „halbsouveranen“ deutschen Staat (Katzenstein 1987) zuruckzufuhren (vgl. die Analysen in Lehmbruch u.a. 1988). Dass diese Anstrengungen begrenzt blieben, hatte aber auch damit zu tun, dass sich der Wohlfahrtsstaat nach der zu jener Zeit noch vorherrschenden Sicht nicht in einer ernsthaften Krise befand. Die Unterschiede der Krisenperzeption werden vor allem in der Retrospektive deutlich, wenn man die Situation der beginnenden 80er Jahre mit der Finanz- und Wirtschaftskrise der 90er Jahre vergleicht. Ungemein bezeichnend fur die neue Krisenanalyse war die viel beachtete Rede des Bundesprasidenten Roman Herzog vom 26. April 1997, der pikanterweise ausgerechnet die Eroffnung eines neuen Berliner Luxushotels (des „Adlon“) als passende Gelegenheit benutzte, um den „Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft, eine unglaubliche mentale Depression“ zu beklagen.1 Pathetisch rief er nach einem „Ruck“, der durch Deutschland gehen und den Modernisierungsstau uberwinden solle.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Page 1. Roland Czada, Gerhard Lehmbruch (Hg.) Transformations-pfade in Ostdeutschland Beiträge zu... more Page 1. Roland Czada, Gerhard Lehmbruch (Hg.) Transformations-pfade in Ostdeutschland Beiträge zur sektoralen Vereinigungspolitik Campus Page 2. Page 3. Transformationspfade in Ostdeutschland a Th± s One YQF7-JAJ-9SP8 Page 4. ...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Das Mouvement Républicain Populaire in der Vierten Republik, 2016
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Das Mouvement Républicain Populaire in der Vierten Republik, 2016
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Das Mouvement Républicain Populaire in der Vierten Republik, 2016
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Configurations, Dynamics and Mechanisms of Multilevel Governance
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica
IntroduzioneLo sviluppo della Germania orientale comunista è stato contrassegnato da trasformazio... more IntroduzioneLo sviluppo della Germania orientale comunista è stato contrassegnato da trasformazioni sociali e istituzionali per vari aspetti piò radicali di quelle avvenute in altri paesi dell'Europa orientale. Analogamente, anche l'attuale ricostruzione delle istituzioni democratiche e capitalistiche è contrassegnata da mutamenti radicali. è utile così riassumere alcune di queste caratteristiche se vogliamo mettere a confronto i processi che avvengono in Germania orientale con il resto dei paesi già appartenenti al campo del «socialismo reale».
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papeles De Economia Espanola, 1985
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Orden Y Conflicto En El Capitalismo Contemporaneo Estudios Sobre Economia Politica En Los Paises De Europa Occidental 1991 Isbn 84 7434 679 7 Pags 95 122, 1991
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Politische Vierteljahresschrift, 1969
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Gerhard Lehmbruch
Im Hintergrund dieser Diskussion stand auch die Erinnerung an die Kontroversen, die von der politischen Publizistik und in der Sozialwissenschaft des späten Kaiserreiches und der Weimarer Republik ausgetragen worden waren. Im konservativen Lager hatte man damals den politischen Ordnungsmodellen des „Westens“ (vor allem Englands und auch Frankreichs) skeptisch bis kritisch gegenübergestanden und hatte ihnen die Vorstellung von einem deutschen „Sonderweg“ entgegengesetzt. Selbst ein so bedeutender Historiker wie Otto Hintze, dessen vergleichende Verfassungsgeschichte neue sozialwissenschaftliche Perspektiven eröffneten, gab noch 1911 der Meinung Ausdruck, der monarchische Konsti-tutionalismus des Kaiserreichs sei der Problemlage, in der sich das Deutsche Reich befand, viel besser angemessen als das parlamentarische Regierungssystem. Ein außenpolitisch exponiertes Land wie Deutschland könne sich nur durch militärische Machtkonzentration behaupten, und die deutsche Gesellschaft sei sozial und kulturell so tiefgreifend fragmen-tiert, daß der Parlamentarismus hier nicht funktionieren könne. Dieses Politikverständnis der wilhelminischen Eliten war dem der Genro der Meijizeit bemerkenswert ähnlich, und es war nicht verwunderlich, daß sich politische Führer wie Ito das monarchisch-konstitutionelle System Preußen-Deutschlands als eine wichtige Richtschnur behandelten.
Die politischen Ordnungsvorstellungen der deutschen konservativen Eliten waren durch zwei verlorene Weltkriege dauerhaft diskreditiert, und die Option der Bonner Republik für den „Westen“ drängte sich nach diesen Erfahrungen unzweifelhaft auf. Aber in der politischen Ordnungsdiskussion, wie sie in den 1950er und bis in die 1960er Jahre in Westdeutschland geführt wurde, hielt man an einem eigentümlichen Fehlschluß fest, den man paradoxerweise mit Konservativen der späten wilhelminischen Zeit teilte. Wie Otto Hintze am Vorabend des ersten Weltkrieges, so identifizierte man jetzt ein funktionierendes parlamentarisches Regierungssystem mit England. Dies war gewissermaßen der „one best way“, und dazu sah man keine Alternativen. Einen wichtigen Grund für diesen Fehlschluß wird man nach meiner Überzeugung darin suchen müssen, daß sich die vergleichende Ver-fassungslehre und Politikwissenschaft bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts ihr Inter-esse fast ausschließlich auf wenige große Länder Europas und Nordamerikas konzentrierte. Das folgte einer Wissenschaftstradition, die man wohl bis zu Leopold Rankes berühmtem Aufsatz über „Die Großen Mächte“ aus dem Jahre 1833 zurückverfolgen kann. Zwar wußte man, daß die Einführung des parlamentarischen Regierungssystems in Europa ihren Ausgang 1830 von Belgien genommen hatte – also einige Jahre vor der endgültigen Parlamentarisierung Englands. Aber man interessierte sich nicht ernsthaft für die politischen Erfah-rungen der kleineren Länder.
Es war deshalb ein wichtiger Perspektivenwechsel, als um die Mitte der 1960er Jahre einige europäische Politikwissenschaftler herauszuarbeiten begannen, daß sich neben dem britischen Parlamentarismusmodell und dem anglo-amerikanisch geprägten Marktmodell der Demokratie in kleineren europäischen Ländern alternative Formen parlamentarisch-demokratischer Regierungsweise ausgebildet und bewährt hätten. Otto Hintze mochte ja recht gehabt haben, als er 1911 davon sprach, unter den Bedingungen eines kulturell und ideologisch tief gespaltenen Landes werde ein Zweiparteiensystem des englischen Typus nicht gut funktionieren. Aber dazu gab es eben, wie sich jetzt zeigte, auch demokratische Alternativen. Vor allem die Theorie der Konkordanzdemokratie, wie sie damals am nieder-ländischen Beispiel von Arend Lijphart, und in ganz ähnlicher Form von mir am schweize-rischen und österreichischen Beispiel entwickelt wurde, hat allmählich der Einsicht zum Durchbruch verholfen, daß es nicht nur den „one best way“ demokratischen Regierens gibt. Und für mich wurde zunehmend deutlich, daß dies auch ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der deutschen Politik war. Die Vorstellung von einem „deutschen Sonderweg“ war nicht etwa von Anfang an falsch. Vielmehr hatten die Konservativen der wilhelmini-schen Zeit sie viel zu eng gefaßt, wenn sie meinten, Parlamentarismus und Demokratie schlössen sich aus.
Ich bin seither der Frage weiter nachgegangen, wie sich die Unterschiede demokratischer Regierungsweise erklären lassen, die sich innerhalb Europas. oder etwa auch im Vergleich zum modernen Japan beobachten lassen. Für diese Untersuchungen wurde ein methodischer Grundgedanke wichtig:: Die unterschiedlichen Strukturen und Steuerungsformen demokratischer Länder kann man als das Ergebnis unterschiedlicher Entwicklungspfade interpretieren. Dieser Ansatz steht in einer Forschungstradition, die sich schon auf den großen deutschen Verfassungshistoriker Otto Hintze zurückführen läßt, den ich eben schon genannt habe. Hintze griff mit seiner Rechtfertigung des monarchischen Konstitutionalis-mus zu kurz. Weil auch er – wie die anderen Historiker seiner Zeit - sich nur für Großmächte interessierte, übersah er die Beispiele aus kleinen Ländern, wo die Parteiensysteme auch in kulturell fragmentierten Gesellschaften stabile Regierungsweisen entwickelten. Aber das ändert nichts an der Bedeutung seiner methodischen Grundüberlegung, daß sich die unterschiedlichen Verfassungsformen dieser Mächte aus ihren spezifischen, kontingenten inneren und außenpolitischen Entwicklungsbedingungen im Staatsbildungsprozeß erklären lassen. Dieser Erklärungsansatz läßt sich natürlich auch auf kleinere europäischen Demokratien übertragen, wie ich das in einigen meiner Arbeiten versucht habe. Ein solcher Ansatz tauchte ein halbes Jahrhundert später bei Autoren wie Samuel Huntington und Stein Rokkan wieder auf, und auch ihnen verdanke ich wichtige Anregungen. Wenn man aber die Aufmerksamkeit auf den Staatsbildungsprozeß richtet, dann zeigt sich auch, in welchem Maße der sich formierende Staat seinerseits zur Formierung der Gesellschaft beigetragen hat.
1. Einleitung
2. Proporzdemokratie: Politisches System und politische Kultur
in der Schweiz und in Österreich (1967)
3. Consociational democracy, class conflict, and the new corporatism (1974)
4. Liberal corporatism and party government (1977)
5. Concertation and the structure of corporatist networks (1984)
6. Sozialpartnerschaft in der vergleichenden Politikforschung (1985)
7. Die korporative Verhandlungsdemokratie in Westmitteleuropa (1996)
8. Die Große Koalition und die Institutionalisierung der Verhandlungsdemokratie (1999)
Einleitung:
„Reformblockaden“ oder institutionelle Verwerfungen
1. Konkurrenzdemokratie und Verhandlungsdemokratie
1.1. Innenpolitische Regelsysteme im modernen Staat
1.2. Konkurrenzdemokratie und die Handlungslogik des Parteienwettbewerbs
1.3. Verhandlungssysteme und Verhandlungsdemokratie
1.4. Die Verschränkung von Entscheidungsebenen und Regelsystemen
2. Das Parteiensystem auf dem Wege zum bipolaren Wettbewerb
2.1. Das Vielparteiensystem als Verhandlungssystem
2.2. Die Konzentrationsbewegung des westdeutschen Parteiensystems
2.3. Die sozialliberale Koalition und der polarisierte Wettbewerb
2.4. Die Erosion des Dreiparteiensystems und ihre Folgen
2.5. Das Parteiensystem und die deutsche Vereinigung
2.6. Koalitionsmanagement und Informalisierung des Parlamentarismus
3. Der deutsche Bundesstaat als Verhandlungssystem
3.1. Kooperation im obrigkeitlichen Bundesstaat der Bismarckverfassung
3.2. Der Bundesstaat im Zeichen der Parlamentarisierung
3.3. Interdependenzen von Vielparteiensystem und Bundesstaat
3.4. Die Konstruktion des Bundesrates als Widerlager zur „Parteipolitik
3.5. Die Parteien als Bindeglieder zwischen Bundes- und Länderpolitik
4. Unitarisierung und Politikverflechtung
4.1. „Bündischer Unitarismus“ in der Bonner Republik
4.2. Die wachsende Bedeutung der Selbstkoordinierung der Länder
4.3. Die Unitarisierung und der Exekutivföderalismus
4.4. Die Finanzreform der Großen Koalition und die Politikverflechtung
4.5. Der Bundesstaat zwischen armen und reichen Ländern
4.6. Die deutsche Vereinigung als Herausforderung an den Föderalismus
5. Im Spannungsfeld von Parteienwettbewerb und Föderalismus
5.1. Adenauer und die Entdeckung der Interdependenz der Arenen
5.2. Die sozialliberale Koalition und die Konfrontation im Bundesrat
5.3 Die kooperativen Planungsgremien im Parteienkonflikt
5.4. Die Informalisierung des Bundesstaates in der Ära Kohl
5.5. Die Nemesis der informellen Koordinierungspraxis
5.6. Die rot-grüne Koalition vor den bundesstaatlichen Kompromißzwängen
6. Entflechtungsstrategien und ihre Chancen
6.1. Engpässe im Verhältnis von Bundesstaat und Parteienparlamentarismus
6.2. Die Perspektive der Europäisierung
6.3. Entflechtung des Bundesstaates
6.4. Flexibilisierung des Parteienwettbewerbs
Bibliographischer Anhang
Ergänzende Hinweise zum Forschungsstand
Literaturverzeichnis
Sachregister
Teil I • Infrastruktursektoren
Tobias Robischon, Letzter Kraftakt des Staatsmonopols: Der Telekommunikationssektor 61
Klaus König und Jan Heimann, Sieg der Üblichkeit: Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 87
Martin Richter, Zwischen Konzernen und Kommunen: Die Strom- und Gaswirtschaft 113
Teil II • Staatsnahe Dienstleistungen
Renate Mayntz, Koordinierte und dezentrale Angleichung: Akademieforschung und Hochschulen 145
Philip Manow, Zerschlagung der Polikliniken und Transfer korporativer Regulierung: Das Gesundheitswesen 165
Susanne Hepperle, Durchsetzung des westdeutschen Ordnungsmodells: Rundfunk und Fernsehen 191
Teil III • Marktnahe Dienstleistungen
Arne Kapitza, Verlegerische Konzentration und redaktionelle »Ostalgie«: Die Printmedien 241
Angelo Caragiuli, Wettbewerb als Motor des Institutionentransfers: Das Bankenwesen 267
Heike Jacobsen, Ungesteuerte Expansion auf der grünen Wiese: Der Einzelhandel 301
Teil IV • Produzierende Sektoren
Gerhard Lehmbruch und Jörg Mayer, Kollektivwirtschaften im Anpassungsprozeß: Der Agrarsektor 331
Roland Czada, »Modell Deutschland« am Scheideweg: Die verarbeitende Industrie im Sektorvergleich 367
Madison, 3-5 May 1991
Résumé
On peut classifier les démocraties libérales selon les modes de règlement des conflits politiques, dont nous distinguerons trois types. Le modèle compétitif, qui utilise comme son principe fondamental la décision majoritaire, n’est pas (comme cela est suppose dans certaines typologies courantes, à caractère normatif ou téléologique) le type “normal”. Il existe deux autres modèles 1) les systèmes “démo-bureaucra¬tiques” des grands États de l’Europe continentale, caractérisés par l’interaction de arbitrage bureaucratique des conflits et du contrôle démocratique~ 2) les systèmes non-compétitifs et « cartelisés » où les conflits importants sont réglés non par le principe majoritaire (qui souvent ne fonctionne pas ici) mais par des accords a. l’amiable négociés entre tous les groupes importants et par la distribution proportionnelle des emplois publics. Une analyse du dernier type (avec, comme exemples, la Suisse, l’Autriche et le Liban) nous conduit à la conclusion qu’ on ne peut expliquer les différences typologiques de ces trois modèles par la seule structure sociale. Ii faut considérer aussi les normes de règlement des conflits politiques qui ont pris naissance dans des conditions historiques spécifiques et qui forment une partie importante de la “culture politique » des élites. Nous pouvons indiquer quelques conditions fonction¬nelles d’efficacité des systèmes non-compétitifs, mais il ne semble pas possible de prétendre, d’une manière générale, qu’ ils soient mains efficaces que les systèmes compétitifs.
As I will show, this path was one of several possible solutions for an institutional dilemma resulting from the discrepancies in timing between two phases of the German state-building process, namely, the formation of the modern bureaucratic state on the one hand, the formation of a German nation-state. Around the mid 19th century, there were two rival discourses for solving this dilemma, “federative nationalism” on the one hand, “federal unitarism” on the other. The establishment of the intellectual hegemony of the unitarist discourse resulted in a “critical juncture“ which determined the further path of institutional development.