Un pais que busca el desarrollo sostenido en un mundo globalizado debe contar con politicas de Es... more Un pais que busca el desarrollo sostenido en un mundo globalizado debe contar con politicas de Estado de lucha frontal frente a la corrupcion. Sin temor a equivocarnos, consideramos que la corrupcion es el cancer que provoca la venta de consciencias a favor de personas inescrupulosas, ocasionando que funcionarios o servidores publicos busquen su beneficio propio, olvidandose con ello que su funcion debe desempenarse en favor de todos los ciudadanos sin distincion alguna.
El autor desarrolla cuatro problemas de interpretación de la regulación nacional respecto a la pr... more El autor desarrolla cuatro problemas de interpretación de la regulación nacional respecto a la prescripción de la potestad sancionadora del Estado, presentando el desarrollo que cada una de ellas ha merecido en el tiempo de vigencia de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
En el presente articulo, el autor aborda los temas vinculados al procedimiento de solucion de con... more En el presente articulo, el autor aborda los temas vinculados al procedimiento de solucion de controversias entre empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones. En ese sentido, el autor desarrolla el ejercicio de esta funcion por el Organismo regulador del sector – OSIPTEL, asi como las caracteristicas generales del procedimiento, tanto en la labor de los Cuerpos Colegiados como en la del Tribunal de Solucion de Controversias, entre otros aspectos de especial trascendencia en las decisiones de la autoridad.
La simplificación administrativa es un objetivo y una práctica constante de la gestión pública. D... more La simplificación administrativa es un objetivo y una práctica constante de la gestión pública. De ella se ha dicho que es un concepto polisémico (PAREDES MORALES, 2011: A11), en el que conviven elementos de política con una serie de principios (normas). En el Perú, el Derecho ha querido regularla desde hace ya algunos años, imponiéndole primero obligaciones (a través de una ley), y luego objetivos (a través de políticas), encargando su cumplimiento a instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros (a través de la Secretaría de Gestión Pública) y el INDECOPI (a través de su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas). En este trabajo sustento que ni la vía legislativa ni la de las políticas han tenido los efectos que la población y las empresas precisan para el normal desarrollo de sus actividades (los primeros) y para la generación de riqueza (los segundos); y que por ello, es necesario acometer un esfuerzo adicional en la formación de los directivos públicos y la capacitación adecuada de los servidores públicos en general.
Un pais que busca el desarrollo sostenido en un mundo globalizado debe contar con politicas de Es... more Un pais que busca el desarrollo sostenido en un mundo globalizado debe contar con politicas de Estado de lucha frontal frente a la corrupcion. Sin temor a equivocarnos, consideramos que la corrupcion es el cancer que provoca la venta de consciencias a favor de personas inescrupulosas, ocasionando que funcionarios o servidores publicos busquen su beneficio propio, olvidandose con ello que su funcion debe desempenarse en favor de todos los ciudadanos sin distincion alguna.
El autor desarrolla cuatro problemas de interpretación de la regulación nacional respecto a la pr... more El autor desarrolla cuatro problemas de interpretación de la regulación nacional respecto a la prescripción de la potestad sancionadora del Estado, presentando el desarrollo que cada una de ellas ha merecido en el tiempo de vigencia de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
En el presente articulo, el autor aborda los temas vinculados al procedimiento de solucion de con... more En el presente articulo, el autor aborda los temas vinculados al procedimiento de solucion de controversias entre empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones. En ese sentido, el autor desarrolla el ejercicio de esta funcion por el Organismo regulador del sector – OSIPTEL, asi como las caracteristicas generales del procedimiento, tanto en la labor de los Cuerpos Colegiados como en la del Tribunal de Solucion de Controversias, entre otros aspectos de especial trascendencia en las decisiones de la autoridad.
La simplificación administrativa es un objetivo y una práctica constante de la gestión pública. D... more La simplificación administrativa es un objetivo y una práctica constante de la gestión pública. De ella se ha dicho que es un concepto polisémico (PAREDES MORALES, 2011: A11), en el que conviven elementos de política con una serie de principios (normas). En el Perú, el Derecho ha querido regularla desde hace ya algunos años, imponiéndole primero obligaciones (a través de una ley), y luego objetivos (a través de políticas), encargando su cumplimiento a instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros (a través de la Secretaría de Gestión Pública) y el INDECOPI (a través de su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas). En este trabajo sustento que ni la vía legislativa ni la de las políticas han tenido los efectos que la población y las empresas precisan para el normal desarrollo de sus actividades (los primeros) y para la generación de riqueza (los segundos); y que por ello, es necesario acometer un esfuerzo adicional en la formación de los directivos públicos y la capacitación adecuada de los servidores públicos en general.
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